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डीयू कॉलेजों में वित्तीय अनियमितता के आरोपों का खंडन
पिछले हफ्ते जारी एक आदेश में ऑडिट विभाग ने उच्च शिक्षा निदेशालय के सचिव को निर्देश दिया कि वे संबंधित कॉलेजों को ऑडिट टीम के सभी आवश्यक रिकॉर्ड उपलब्ध कराने का निर्देश दें। उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली यूनिवर्सिटी से जुड़े 12 कॉलेजों (जो पूरी तरह से दिल्ली सरकार द्वारा वित्त पोषित हैं) की वित्तीय अनियमितताओं की जांच के लिए विशेष ऑडिट की आवश्यकता को मंजूरी देने का निर्देश दिया गया है।
पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, 27 सितंबर के आदेश में यह भी निर्देश दिया गया कि संबंधित कॉलेज ऑडिट टीम को सभी रिकॉर्ड, बैठने की व्यवस्था और सचिवीय सहायता प्रदान करें। पिछले महीने, दिल्ली यूनिवर्सिटी की एकेडमिक काउंसिल (AC) और एग्जीक्यूटिव काउंसिल (EC) की संयुक्त बैठक में, 10 सदस्यीय समिति के निष्कर्षों को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया।