दिल्ली विधानसभा में शुक्रवार (27 सितंबर) को अल्पकालिक चर्चा के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) पर केंद्रीय जांच एजेंसियों जैसे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के दुरुपयोग का आरोप लगाया, यह दावा करते हुए कि पिछले आठ सालों में बीजेपी ने 10 निर्वाचित राज्य सरकारों को गिरा दिया।
केजरीवाल ने कहा कि मार्च 2016 से मार्च 2024 के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 राज्य सरकारों को गिराने की कोशिश की, जिनमें से 10 को गिराने में वह सफल रहे। उन्होंने आरोप लगाया कि ये सरकारें गिराई नहीं गईं, बल्कि ‘चुराई’ गईं। इसके साथ ही उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि महाराष्ट्र के नेताओं पर भ्रष्टाचार के मामले केवल तभी वापस लिए गए जब उन्होंने बीजेपी का समर्थन किया या उसकी सरकार में शामिल हुए।
केजरीवाल ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) पर भी निशाना साधते हुए कहा कि संघ के प्रचारक अपना पूरा जीवन उसकी विचारधारा के प्रति समर्पित करते हैं, लेकिन उन्हें बदले में कुछ नहीं मिलता।
इसके अलावा, एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि कानून में स्पष्ट रूप से लिखा है कि सदन की बैठक बुलाने का अधिकार केवल मेयर को है, न कि एलजी या कमिश्नर को। उन्होंने चुनाव प्रक्रिया को ‘गैरकानूनी और असंवैधानिक’ करार देते हुए इसे रद्द करने की मांग की।