दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने विधानसभा अध्यक्ष राम निवास गोयल को पत्र लिखकर दिल्ली सरकार से 11 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट को विधानसभा में पेश करने की अपील की है। उपराज्यपाल ने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार जानबूझकर इन रिपोर्टों को विधानसभा में प्रस्तुत नहीं कर रही है।
पत्र में एलजी ने विधानसभा अध्यक्ष से अनुरोध किया कि इन रिपोर्टों को शीघ्रता से विधानसभा के समक्ष रखा जाए। दिल्ली सरकार के सूत्रों ने हालांकि कहा है कि रिपोर्ट जल्द ही विधानसभा में प्रस्तुत की जाएंगी।
एलजी के पत्र में उल्लेखित रिपोर्टों में राज्य वित्त, प्रदूषण नियंत्रण, शराब का विनियमन और आपूर्ति, विनियोग खाते, सार्वजनिक उपक्रमों, और बच्चों की देखभाल और संरक्षण से संबंधित रिपोर्ट शामिल हैं। इनमें से कुछ रिपोर्ट 2022 से लंबित हैं और वित्त मंत्री आतिशी के पास हैं। विशेष रूप से, दिल्ली में शराब के विनियमन पर प्रदर्शन ऑडिट रिपोर्ट पर ध्यान दिया जा रहा है, जो दिल्ली सरकार की विवादास्पद आबकारी नीति से संबंधित है।
18 जुलाई को दिल्ली के लेखा नियंत्रक ने एलजी सचिवालय को सूचित किया कि सभी कैग ऑडिट रिपोर्ट वित्त मंत्री आतिशी के पास लंबित हैं। 22 फरवरी 2024 को एलजी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी पत्र लिखकर वित्त मंत्री से इन रिपोर्टों को विधानसभा में पेश करने की सलाह दी थी।