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दिल्ली: पानी की किल्लत के मुद्दे को लेकर आतिशी ने LG को लिखा पत्र, CEO को निलंबित करने की मांग

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राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मंत्री आतिशी ने पानी की कमी के मुद्दे को लेकर दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना को पत्र लिखा है. इसमें उन्होंने पूर्वी दिल्ली की घटना का जिक्र किया है. पानी की कमी के कारण शुरू हुई हिंसक लड़ाई में एक महिला की जान चली गई थी. मंत्री आतिशी ने एलजी वीके सक्सेना से अनुरोध किया कि तुरंत दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ को 24 घंटे के भीतर निलंबित करें, क्योंकि यह आपराधिक लापरवाही उनकी निगरानी में हुई है. आपराधिक लापरवाही के कारण दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ को जल्द से जल्द निलंबित किया जाए।

हाल ही में दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि एक विशेष राजनीतिक पार्टी के सदस्य और मंत्री भ्रम पैदा करने के लिए जानबूझकर झूठे और भ्रामक बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा था कि दिल्ली सरकार की कोई भी सब्सिडी योजना बंद नहीं होगी. लोग अफवाह पर ध्यान न दें. ये योजनाएं भारत सरकार और उपराज्यपाल द्वारा अनुमोदित बजट का हिस्सा हैं, ये किसी व्यक्ति या राजनीतिक दल की नहीं हैं. दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने कहा कि यहां बिजली, पानी और बस यात्रा पर सब्सिडी जारी रहेगी. कानून की उचित प्रक्रिया के तहत किसी व्यक्ति के जेल में रहने से सरकारी योजनाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा. एलजी ने कहा कि कोई भी सब्सिडी योजना बंद नहीं की जाएगी. लोगों को राजनीतिक निहित स्वार्थों वाले अफवाहों और बयानों को खारिज करना चाहिए.

मंत्री आतिश ने पत्र में मुख्य सचिव के साथ-साथ वित्त विभाग, शहरी विकास विभाग और डीजेबी के अधिकारियों की चूक और कमीशन के कृत्यों की एक स्वतंत्र जांच शुरू करनेका अनुरोध किया है. जिसके कारण वित्त वर्ष 2023-24 में डीजेबी को पैसे की कमी हो गई. 2024 की गर्मियों के लिए पानी की आपूर्ति में वृद्धि न करने के लिए जिम्मेदार डीजेबी और जीएनसीटीडी के अन्य विभागों के सभी अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने का अनुरोध किया गया है.

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दिल्ली में जल संकट को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, हिमाचल रिलीज करेगा 137 क्यूसेक पानी’

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राजधानी दिल्ली में जल संकट लगातार बना हुआ है। इसी के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने गर्मी की मार से त्रस्त दिल्ली के लिए राहत का रास्ता निकाला है. सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश को 137 क्यूसेक पानी छोड़ने का आदेश दिया है, जिसके बाद अब हिमाचल प्रदेश शुक्रवार से पूरे महीने दिल्ली के लिए पानी छोड़ेगा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि हरियाणा उसमें कोई रोड़ा नहीं अटकाएगा

वहीं कोर्ट ने कहा, ‘हरियाणा सरकार हिमाचल से मिल रहे जल प्रवाह को बिना किसी बाधा के दिल्ली के वजीराबाद तक आने दे. ताकि दिल्ली के लोगों को पीने का पानी मिल सके। Sc ने कहा कि दिल्ली में किसी भी तरह से पानी की बर्बादी न हो, इस बात का ध्यान रखा जाए। हिमाचल सरकार शुक्रवार से पानी रिलीज करे यमुना रिवर फ्रंट बोर्ड इस बात पर ध्यान देगा कि कितना पानी आया है.

आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस प्रशांत मिश्रा और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने आदेश देते हुए कहा कि बुधवार को हुई अपर यमुना रिवर बोर्ड के साथ बैठक में सभी सदस्य इस बात पर सहमत थे कि दोनों राज्यों में भीषण गर्मी पड़ रही है और दोनों को ही पानी की जरूरत है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिमाचल प्रदेश 5 जून को को हुई मीटिंग में शामिल था. हिमाचल प्रदेश ने कहा की जो अतिरिक्त पानी है वो उसे दिल्ली के साथ साझा करना चाहता है. 137 क्यूसेक पानी हिमाचल को कल शुक्रवार से जारी करने का आदेश देते है।मामले पर सोमवार को अगली सुनवाई होगी’

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गाजियाबाद की एक बिल्डिंग में AC ब्लास्ट, धू-धू कर जली बिल्डिंग, कोई हताहत नहीं

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दिल्ली से लेकर नोएडा और गाजियाबाद तक गर्मी के मौसम में हर दिन एसी फटने और उसकी वजह से घरों में आग लगने की कई घटनाओं सामने आ रही हैं. गाजियाबाद के पॉश इलाके में भी बुधवार को एसी फटने की खबर आई है, जहां एसी में धमका के बाद घर की पहली और दूसरी मंजिल तक आग की लपटें पहुंच गईं. मौके पर पहुंची दमकल की कई गाड़ियों ने समय रहते आग पर काबू पा लिया.  गनीमत रही की इस आग में किसी के घायल होने की कोई सूचना नहीं है।

फायर कर्मियों के मुताबिक, बुधवार देर रात यह आग गाजियाबाद के पॉश इलाके वसुंधरा के सेक्टर-1 में सोसायटी के घर में एसी फटा है, जिसकी वजह से बिल्डिंग में भीषण आग लग गई, जोकि दो मंजिल तक पहुंच गई. दमकल की कई गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया. वहीं सुरक्षा के लिहाज से एलपीजी कनेक्शन भी काट दिया गया. फिलहाल समय रहते आप पर काबू पा लिया गया है।

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दिल्ली के सीएम केजरीवाल को कोर्ट से झटका, अंतरिम जमानत अर्जी हुई खारिज

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राजधानी दिल्ली के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को शराब नीति और इससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में राऊज एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीएम केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका भी खारिज कर दिया है।  स्वास्थ्य के आधार पर दाखिल अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है.  केजरीवाल ने सेहत का हवाला देते हुए अवश्य जांच के लिए सात दिनों की अंतरिम जमानत की मांग की थी. 

आपको बता दें एक्साइज पॉलिसी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल में बंद सीएम केजरीवाल की अंतरिम जमानत का विरोध करते हुए जांच एजेंसी ईडी ने कहा था कि केजरीवाल अदालत को गुमराह कर रहे हैं. ईडी ने आरोप लगाया कि लगातार चुनाव प्रचार कर रहे केजरीवाल का स्वास्थ्य तब खराब हुआ जब सरेंडर करने का समय आया. दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, आज बुधवार को सुनाया गया है.

वहीं, बुधवार को कोर्ट से सीएम केजरीवाल को एक और बड़ा झटका लगा है। राऊज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 14 दिन बढ़ा दी है, यानी अब केजरीवाल को 19 जून तक जेल में ही रहना होगा. कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को जरूरी मेडिकल टेस्ट कराने का निर्देश दिया है. 

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