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दिल्ली में जल संकट! मंत्री आतिशी ने दिल्ली में जल संकट के लिए हरियाणा सरकार को बताया जिम्मेदार, SC जाएंगे केजरीवाल

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राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली इस समय जल संकट से जूझ रही है। दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से पानी को लेकर संकट देखा गया है. इस जल संकट को लेकर जल मंत्री आतिशी ने अधिकारियों के साथ बैठक की। कई इलाकों में पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही है. AAP ने कहा कि इसके पीछे हरियाणा से दिल्ली में यमुना का पानी न छोड़ना एक बड़ी वजह है. दिल्ली, यमुना पानी पर निर्भर है और इससे वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट चलते हैं. यमुना से वजीराबाद, चंद्रावाल और ओखला प्लांट को पानी दिया जाता है.

पानी की कमी के कारण वजीराबाद, चंद्रावल और ओखला जल उपचार संयंत्र क्षमता के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं। इससे राजधानी के कई क्षेत्रों में पानी की किल्लत हो रही है। AAP लीडर और दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार इस मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर रही है. हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं कि अदालत हरियाणा और यूपी के हिस्सों से जहां से पानी आता है, उनको आदेश दे कि दिल्ली वालों को उनके हक का पानी दे. आज यमुना का स्तर 670.3 फीट है. 

वहीं, आतिशी ने आगे कहा, हरियाणा सरकार की मनमानी से राजधानी में जल संकट हो रहा है। वजीराबाद जलाशय से वजीराबाद डब्ल्यूटीपी के साथ ही चंद्रावल और ओखला डब्ल्यूटीपी को भी कच्चा पानी मिलता है। ‘हम एक सेंट्रल वॉटर टैंकर का ‘वॉर रूम’ दिल्ली जल बोर्ड में स्थापित कर रहे हैं. इस वॉर रूम का नेतृत्व एक सीनियर IAS अधिकारी द्वारा किया जाएगा. जो भी दिल्लीवासी पानी का टैंकर चाहते हैं, वे 1916 पर कॉल कर सकते हैं. 5 तारीख से दिल्ली के हर वॉटर जोन में एक ADM स्तर और एक SDM स्तर के अफसर को तैनात किया जाएगा. वे त्वरित प्रतिक्रिया टीम बनाएंगे, जो पानी की कमी वाले इलाकों में ग्राउंड पर उपलब्ध होगी.

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दिल्ली में जल संकट को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, हिमाचल रिलीज करेगा 137 क्यूसेक पानी’

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राजधानी दिल्ली में जल संकट लगातार बना हुआ है। इसी के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने गर्मी की मार से त्रस्त दिल्ली के लिए राहत का रास्ता निकाला है. सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश को 137 क्यूसेक पानी छोड़ने का आदेश दिया है, जिसके बाद अब हिमाचल प्रदेश शुक्रवार से पूरे महीने दिल्ली के लिए पानी छोड़ेगा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि हरियाणा उसमें कोई रोड़ा नहीं अटकाएगा

वहीं कोर्ट ने कहा, ‘हरियाणा सरकार हिमाचल से मिल रहे जल प्रवाह को बिना किसी बाधा के दिल्ली के वजीराबाद तक आने दे. ताकि दिल्ली के लोगों को पीने का पानी मिल सके। Sc ने कहा कि दिल्ली में किसी भी तरह से पानी की बर्बादी न हो, इस बात का ध्यान रखा जाए। हिमाचल सरकार शुक्रवार से पानी रिलीज करे यमुना रिवर फ्रंट बोर्ड इस बात पर ध्यान देगा कि कितना पानी आया है.

आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस प्रशांत मिश्रा और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने आदेश देते हुए कहा कि बुधवार को हुई अपर यमुना रिवर बोर्ड के साथ बैठक में सभी सदस्य इस बात पर सहमत थे कि दोनों राज्यों में भीषण गर्मी पड़ रही है और दोनों को ही पानी की जरूरत है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिमाचल प्रदेश 5 जून को को हुई मीटिंग में शामिल था. हिमाचल प्रदेश ने कहा की जो अतिरिक्त पानी है वो उसे दिल्ली के साथ साझा करना चाहता है. 137 क्यूसेक पानी हिमाचल को कल शुक्रवार से जारी करने का आदेश देते है।मामले पर सोमवार को अगली सुनवाई होगी’

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गाजियाबाद की एक बिल्डिंग में AC ब्लास्ट, धू-धू कर जली बिल्डिंग, कोई हताहत नहीं

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दिल्ली से लेकर नोएडा और गाजियाबाद तक गर्मी के मौसम में हर दिन एसी फटने और उसकी वजह से घरों में आग लगने की कई घटनाओं सामने आ रही हैं. गाजियाबाद के पॉश इलाके में भी बुधवार को एसी फटने की खबर आई है, जहां एसी में धमका के बाद घर की पहली और दूसरी मंजिल तक आग की लपटें पहुंच गईं. मौके पर पहुंची दमकल की कई गाड़ियों ने समय रहते आग पर काबू पा लिया.  गनीमत रही की इस आग में किसी के घायल होने की कोई सूचना नहीं है।

फायर कर्मियों के मुताबिक, बुधवार देर रात यह आग गाजियाबाद के पॉश इलाके वसुंधरा के सेक्टर-1 में सोसायटी के घर में एसी फटा है, जिसकी वजह से बिल्डिंग में भीषण आग लग गई, जोकि दो मंजिल तक पहुंच गई. दमकल की कई गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया. वहीं सुरक्षा के लिहाज से एलपीजी कनेक्शन भी काट दिया गया. फिलहाल समय रहते आप पर काबू पा लिया गया है।

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दिल्ली के सीएम केजरीवाल को कोर्ट से झटका, अंतरिम जमानत अर्जी हुई खारिज

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राजधानी दिल्ली के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को शराब नीति और इससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में राऊज एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीएम केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका भी खारिज कर दिया है।  स्वास्थ्य के आधार पर दाखिल अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है.  केजरीवाल ने सेहत का हवाला देते हुए अवश्य जांच के लिए सात दिनों की अंतरिम जमानत की मांग की थी. 

आपको बता दें एक्साइज पॉलिसी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल में बंद सीएम केजरीवाल की अंतरिम जमानत का विरोध करते हुए जांच एजेंसी ईडी ने कहा था कि केजरीवाल अदालत को गुमराह कर रहे हैं. ईडी ने आरोप लगाया कि लगातार चुनाव प्रचार कर रहे केजरीवाल का स्वास्थ्य तब खराब हुआ जब सरेंडर करने का समय आया. दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, आज बुधवार को सुनाया गया है.

वहीं, बुधवार को कोर्ट से सीएम केजरीवाल को एक और बड़ा झटका लगा है। राऊज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 14 दिन बढ़ा दी है, यानी अब केजरीवाल को 19 जून तक जेल में ही रहना होगा. कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को जरूरी मेडिकल टेस्ट कराने का निर्देश दिया है. 

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