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‘दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाएगी केंद्र सरकार,’ AAP की मंत्री आतिशी का बड़ा आरोप

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आम आदमी पार्टी सरकार में आम आदमी पार्टी की मंत्री आतिशी ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया है कि मोदी सरकार दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू करने की तैयारी कर रही है। आप मंत्री आतिशी ने भारतीय जनता पार्टी पर नया आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल सरकार के खिलाफ बहुत बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र प्लान किया जा रहा है और दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने साजिश की जा रही है.

शुक्रवार 12 अप्रैल को आतिशी ने प्रेस कांफ्रेंस के दौरान कहां की 20 साल पहले के केस में विभव कुमार पर कार्यवाही हुई। उन्होंने कहा कि हमें विश्वसनीय सूत्रों से जानकारी मिली है कि आने वाले दिनों में भाजपा शासित केंद्र सरकार दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने वाली है. आतिशी ने उपराज्यपाल द्वारा गृह मंत्रालय को लिखी गई चिट्ठियों पर भी आपत्ति जताई है. आतिशी ने उपराज्यपाल द्वारा MHA को लिखी गई चिट्ठी पर आपत्ति जताई है.

उन्होंने ये भी कहा कि अरविंद केजरीवाल को झूठे आरोप में गिरफ्तार किया गया है। ईडी ने बिना किसी प्रमाण के सीएम को अरेस्ट किया है, क्योंकि बीजेपी को यह पता है कि वह कितना भी जोर लगा ली अरविंद केजरीवाल को हरा नहीं सकते। एक पुराने केस को उठाकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव को बर्खास्त कर दिया गया है. यह अरविंद केजरीवाल सरकार को गिराने की एक बड़ी साजिश हो रही है. अरविंद केजरीवाल को फर्जी मामले में झूठे केस में फंसा कर BJP शासित केंद्र, और ED ने गिरफ्तार किया है. बीजेपी वाले दिल्ली मे चुनाव नहीं जीत सकते हैं, इसलिए चुनी हुई अरविंद केजरीवाल सरकार को गिराना चाहते हैं. मुख्यमंत्री केजरीवाल की पर्सनल सचिव को भी बेवजह हटाया जा रहा है यह सारे संकेत हैं कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की तैयारी चल रही है।

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दिल्ली में जल संकट को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, हिमाचल रिलीज करेगा 137 क्यूसेक पानी’

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राजधानी दिल्ली में जल संकट लगातार बना हुआ है। इसी के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने गर्मी की मार से त्रस्त दिल्ली के लिए राहत का रास्ता निकाला है. सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश को 137 क्यूसेक पानी छोड़ने का आदेश दिया है, जिसके बाद अब हिमाचल प्रदेश शुक्रवार से पूरे महीने दिल्ली के लिए पानी छोड़ेगा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि हरियाणा उसमें कोई रोड़ा नहीं अटकाएगा

वहीं कोर्ट ने कहा, ‘हरियाणा सरकार हिमाचल से मिल रहे जल प्रवाह को बिना किसी बाधा के दिल्ली के वजीराबाद तक आने दे. ताकि दिल्ली के लोगों को पीने का पानी मिल सके। Sc ने कहा कि दिल्ली में किसी भी तरह से पानी की बर्बादी न हो, इस बात का ध्यान रखा जाए। हिमाचल सरकार शुक्रवार से पानी रिलीज करे यमुना रिवर फ्रंट बोर्ड इस बात पर ध्यान देगा कि कितना पानी आया है.

आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस प्रशांत मिश्रा और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने आदेश देते हुए कहा कि बुधवार को हुई अपर यमुना रिवर बोर्ड के साथ बैठक में सभी सदस्य इस बात पर सहमत थे कि दोनों राज्यों में भीषण गर्मी पड़ रही है और दोनों को ही पानी की जरूरत है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिमाचल प्रदेश 5 जून को को हुई मीटिंग में शामिल था. हिमाचल प्रदेश ने कहा की जो अतिरिक्त पानी है वो उसे दिल्ली के साथ साझा करना चाहता है. 137 क्यूसेक पानी हिमाचल को कल शुक्रवार से जारी करने का आदेश देते है।मामले पर सोमवार को अगली सुनवाई होगी’

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गाजियाबाद की एक बिल्डिंग में AC ब्लास्ट, धू-धू कर जली बिल्डिंग, कोई हताहत नहीं

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दिल्ली से लेकर नोएडा और गाजियाबाद तक गर्मी के मौसम में हर दिन एसी फटने और उसकी वजह से घरों में आग लगने की कई घटनाओं सामने आ रही हैं. गाजियाबाद के पॉश इलाके में भी बुधवार को एसी फटने की खबर आई है, जहां एसी में धमका के बाद घर की पहली और दूसरी मंजिल तक आग की लपटें पहुंच गईं. मौके पर पहुंची दमकल की कई गाड़ियों ने समय रहते आग पर काबू पा लिया.  गनीमत रही की इस आग में किसी के घायल होने की कोई सूचना नहीं है।

फायर कर्मियों के मुताबिक, बुधवार देर रात यह आग गाजियाबाद के पॉश इलाके वसुंधरा के सेक्टर-1 में सोसायटी के घर में एसी फटा है, जिसकी वजह से बिल्डिंग में भीषण आग लग गई, जोकि दो मंजिल तक पहुंच गई. दमकल की कई गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया. वहीं सुरक्षा के लिहाज से एलपीजी कनेक्शन भी काट दिया गया. फिलहाल समय रहते आप पर काबू पा लिया गया है।

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दिल्ली के सीएम केजरीवाल को कोर्ट से झटका, अंतरिम जमानत अर्जी हुई खारिज

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राजधानी दिल्ली के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को शराब नीति और इससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में राऊज एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीएम केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका भी खारिज कर दिया है।  स्वास्थ्य के आधार पर दाखिल अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है.  केजरीवाल ने सेहत का हवाला देते हुए अवश्य जांच के लिए सात दिनों की अंतरिम जमानत की मांग की थी. 

आपको बता दें एक्साइज पॉलिसी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल में बंद सीएम केजरीवाल की अंतरिम जमानत का विरोध करते हुए जांच एजेंसी ईडी ने कहा था कि केजरीवाल अदालत को गुमराह कर रहे हैं. ईडी ने आरोप लगाया कि लगातार चुनाव प्रचार कर रहे केजरीवाल का स्वास्थ्य तब खराब हुआ जब सरेंडर करने का समय आया. दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, आज बुधवार को सुनाया गया है.

वहीं, बुधवार को कोर्ट से सीएम केजरीवाल को एक और बड़ा झटका लगा है। राऊज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 14 दिन बढ़ा दी है, यानी अब केजरीवाल को 19 जून तक जेल में ही रहना होगा. कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को जरूरी मेडिकल टेस्ट कराने का निर्देश दिया है. 

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