नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (NDMC) ने दिल्ली में खराब वायु गुणवत्ता के चलते कड़ा एक्शन लिया है। शहर में लगातार बिगड़ते एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) के बीच, NDMC ने निर्माण स्थलों का निरीक्षण किया और धूल नियंत्रण उपायों के उल्लंघन पर 15 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली के हाई-प्रोफाइल इलाकों में चल रही सरकारी परियोजनाओं में प्रदूषण मानदंडों का उल्लंघन पाया गया है। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में वायु गुणवत्ता खराब होने के कारण, मंगलवार को ग्रेडेड रेस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) का फेज-1 लागू किया गया था।

NDMC ने बयान में बताया कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के दिशा-निर्देशों के तहत धूल नियंत्रण उपायों की अनदेखी करने वाले निर्माण स्थलों पर 30 चालान जारी किए गए हैं, प्रत्येक पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है, जिससे कुल 15 लाख रुपये की राशि बनती है।

सरोजिनी नगर, नेताजी नगर और नौरोजी नगर में चल रही जनरल पूल आवासीय आवास (GPRA) परियोजनाओं समेत, लेडी हार्डिंग अस्पताल और कर्नाटक भवन परिसरों में भी धूल नियंत्रण के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन पाया गया। NDMC ने कुल 30 उल्लंघनकर्ताओं की पहचान की है और उन पर कार्रवाई की है।

सुप्रीम कोर्ट और न्याय व्यवस्था में पारदर्शिता को बढ़ावा देने की दिशा में कई महत्वपूर्ण बदलाव हो रहे हैं, जिसका नेतृत्व प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ कर रहे हैं। इस नए दौर का एक प्रमुख प्रतीक “न्याय की देवी” की प्रतिमा में बदलाव के रूप में देखा जा सकता है। अब न्याय की देवी की आंखों से पट्टी हटा दी गई है और उसके हाथ में संविधान को दर्शाती एक पुस्तक है, जो यह संकेत देती है कि न्याय अब अंधा नहीं है, बल्कि साक्षात्, स्पष्ट और समानता पर आधारित है।

इस बदलाव का एक और उदाहरण सुप्रीम कोर्ट के बाहर तिलक मार्ग पर लगी एक बड़ी वीडियो वॉल है, जिसे ‘जस्टिस क्लॉक’ कहा जा रहा है। यह हर समय सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मुकदमों की रियल-टाइम जानकारी प्रदान करती है। यह एक बड़ा कदम है जिससे जनता को न्याय प्रक्रिया की गति और पारदर्शिता के बारे में सटीक जानकारी मिल सकेगी।

इस नई सोच का उद्देश्य है कि न्याय सिर्फ नियमों और कानूनों के अनुसार ही न हो, बल्कि समाज के सभी वर्गों के लिए न्याय की पहुंच समान हो। न्याय की देवी के हाथ से तलवार हटा दी गई है, जो यह प्रतीक है कि न्याय की शक्ति अब संविधान और विवेक पर आधारित होगी, न कि किसी प्रकार की दंडात्मक शक्ति पर।

सुप्रीम कोर्ट का यह कदम यह सुनिश्चित करता है कि न्याय का मतलब सिर्फ कानूनी फैसलों तक सीमित न रहे, बल्कि यह भी हो कि हर व्यक्ति को समान रूप से सुना जाए और उसके अधिकारों की रक्षा हो।

दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियों में भाजपा ने बैजयंत पांडा को प्रदेश प्रभारी के रूप में नियुक्त किया है। हरियाणा के चुनाव परिणामों से उत्साहित भाजपा अब अपनी चुनावी रणनीतियों को तेजी से आगे बढ़ाने की योजना बना रही है।

दिल्ली चुनाव की पृष्ठभूमि

दिल्ली में विधानसभा चुनाव फरवरी 2025 में होने की संभावना है, लेकिन अक्टूबर में प्रभारी और सह प्रभारी की नियुक्तियों ने चुनावी गतिविधियों को गति दे दी है। बैजयंत पांडा को पहले नवंबर 2020 में दिल्ली भाजपा का प्रभारी बनाया गया था, और उनके नेतृत्व में 2022 में एमसीडी चुनाव भी हुए थे।

बैजयंत पांडा की राजनीतिक पृष्ठभूमि

पांडा को दिल्ली की राजनीति के जटिल समीकरणों और राजनीतिक चालों की अच्छी समझ है। उनके पास कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ संबंध बनाने का अनुभव है, जो उन्हें चुनावी रणनीतियों में मदद कर सकता है। साथ ही, गाजियाबाद के सांसद अतुल गर्ग को सह प्रभारी नियुक्त किया गया है, क्योंकि उनकी दिल्ली की राजनीति में अच्छी पकड़ मानी जा रही है।

भाजपा की रणनीति

भाजपा ने झुग्गी झोपड़ी विस्तारक अभियान के माध्यम से अनौपचारिक रूप से चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी थी। अब, पांडा की नियुक्ति से यह स्पष्ट होता है कि पार्टी दिल्ली में चुनावी तैयारी को गंभीरता से ले रही है।

इस तरह, बैजयंत पांडा की नियुक्ति भाजपा की दिल्ली चुनावों में सफलतापूर्वक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।