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सीएम केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ी, ईडी का दावा- केजरीवाल ने मांगी थी 100 करोड़ की रिश्वत

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दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लांड्रिंग केस में बुधवार को सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय अरविंद केजरीवाल की ओर से 100 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगे जाने का दावा किया।

रॉउस एवेन्यू कोर्ट द्वारा सीएम केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 3 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। वहीं केजरीवाल की जमानत याचिका का विरोध करते हुए जांच एजेंसी ने यह भी स्पष्ट किया कि रिश्वत के आरोप केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की तरफ से लगाए गए थे। ईडी ने अदालत को बताया कि केजरीवाल ने आप पार्टी के लिए साउथ ग्रुप से रिश्वत की मांग की। अगर आम आदमी पार्टी को मामले में आरोपी बनाया गया है तो पार्टी के प्रभारी व्यक्ति को दोषी ठहराया जाएगा। ईडी ने अदालत को बताया कि जब इस मामले में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आरोपी बनाया गया था, तो उस वक्त आम आदमी पार्टी को आरोपी के रूप में नामित नहीं किया गया था।

बता दें सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये पेश हुए।

प्रवर्तन निदेशालय ने आप नेता के खिलाफ कई आरोप लगाए और कहा कि उनके पास इस बात के सबूत हैं कि उन्होंने 100 करोड़ रुपए के रिश्वत मांगी थी। सॉलिसिटर जनरल राजू ने कहा कि सीबीआई जांच से पता चलता है कि केजरीवाल ने 100 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगी थी।

एएसजी राजू ने कहा, हमने गिरफ्तारी से पहले ही सबूत जुटाए थे। वे गिरफ्तारी के समय पर सवाल उठाते हुए कह रहे हैं कि जुलाई 2023 के बाद उनके खिलाफ कुछ नहीं है।

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दिल्ली-एनसीआर में सर्दियों के साथ प्रदूषण का संकट, AQI ‘बेहद खराब’ श्रेणी में

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दिल्ली-एनसीआर में सर्दियों के साथ प्रदूषण का स्तर तेजी से बढ़ गया है, और शहर का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) ‘बेहद खराब’ श्रेणी में पहुंच गया है। सोमवार को दिल्ली का औसत AQI 310 था, जो आज यानी 22 अक्तूबर को बढ़कर 317 तक पहुंच गया है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि आने वाले दिनों में यह 400 के पार जा सकता है।

प्रदूषण की इस गंभीर स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार की वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के चरण 2 को लागू कर दिया है। इसके अंतर्गत कई पाबंदियां लगाई गई हैं:

1. डीजल जनरेटर: दिल्ली-एनसीआर में डीजल जनरेटर के उपयोग पर पूरी तरह रोक लगाई गई है।

2. पार्किंग फीस: निजी वाहनों के उपयोग को कम करने के लिए पार्किंग फीस में बढ़ोतरी की जाएगी।

3. सड़कों की सफाई: प्रतिदिन सड़कों पर मैकेनिकल/वैक्यूम स्वीपिंग और पानी का छिड़काव किया जाएगा।

4. सीएनजी-इलेक्ट्रिक बसें और मेट्रो: सार्वजनिक परिवहन के रूप में CNG और इलेक्ट्रिक बसों और मेट्रो की सेवाओं को बढ़ाया जाएगा।

5. सिक्योरिटी गार्ड हीटर: RWA को अपने सुरक्षा गार्डों को हीटर उपलब्ध कराने होंगे, ताकि वे कचरा, लकड़ी या कोयला न जलाएं।

इसके अतिरिक्त, नैचुरल गैस, बायो गैस, और एलपीजी से चलने वाले जेनरेटर को चलाने की अनुमति है। 800 kW से अधिक क्षमता वाले जेनरेटर तब ही इस्तेमाल हो सकेंगे जब उनमें रेट्रोफिटिंग की जाएगी।

प्रदूषण का बढ़ता स्तर मुख्य रूप से फसल जलाने और प्रतिकूल मौसम की स्थितियों, जैसे धीमी हवा की गति और उच्च आर्द्रता, से जुड़ा हुआ है। इसके कारण हवा में प्रदूषक तत्व लंबे समय तक बने रहते हैं, जिससे सांस लेना मुश्किल हो रहा है।

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ड्रोन तकनीक के जरिए दिल्ली नगर निगम की नई पहल: मच्छरों पर नियंत्रण और सफाई व्यवस्था में सुधार

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दिल्ली नगर निगम ने मच्छरों की रोकथाम के लिए नई तकनीक अपनाते हुए नरेला और रानीखेड़ा के क्षेत्रों में ड्रोन के जरिए दवा का छिड़काव शुरू किया है। एमसीडी के अधिकारियों का कहना है कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी वेक्टर जनित बीमारियों को नियंत्रित करना है, खासकर उन इलाकों में जहां मानसून के दौरान जलजमाव की समस्या सामने आई थी।

दिल्ली की मेयर शैली ओबेरॉय ने दिल्लीवासियों से अपील की है कि वे अपने आस-पास पानी के जमाव को रोकें, ताकि मच्छरों के प्रजनन को नियंत्रित किया जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि यह पहल अरविंद केजरीवाल की सरकार द्वारा दी गई गारंटी को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस बार रिकॉर्ड तोड़ बारिश के कारण कई जगहों पर जलभराव की स्थिति उत्पन्न हुई, जिससे वेक्टर जनित बीमारियों का खतरा बढ़ गया।

मेयर ओबेरॉय ने आगे बताया कि निगम विभिन्न स्तरों पर जागरूकता कार्यक्रम चला रहा है, जिनमें स्कूलों में बच्चों को जागरूक करना और आरडब्ल्यूए के साथ बैठकें शामिल हैं। उन्होंने यह भी बताया कि अब सफाई कर्मचारियों को महीने की शुरुआत में वेतन मिल रहा है, जिससे उनके काम की गति में सुधार हुआ है।

इसके अलावा, एमसीडी ने 10,000 सफाई कर्मचारियों को स्थायी नौकरी दी है, जिससे सफाई व्यवस्था में भी सुधार हुआ है। मेयर ने कहा कि कूड़े के पहाड़ों को हटाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं और आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली के नागरिकों के लिए बेहतर सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

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दिल्ली नगर निगम में महापौर चुनाव की प्रक्रिया में देरी, चुनाव की तारीख तय नहीं

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दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) में अप्रैल 2024 में होने वाले तीसरे मेयर का चुनाव अभी तक नहीं हो पाया है। एमसीडी ने मौजूदा महापौर शैली ओबेरॉय से इस महीने चुनाव कराने की अनुमति मांगी थी, लेकिन उन्होंने अभी तक इसकी मंजूरी नहीं दी है। इसके चलते चुनाव में फिर से देरी हो रही है।

हाल ही में आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने 16 अक्टूबर को पत्र लिखकर मेयर का चुनाव जल्द कराने का आग्रह किया था। इसके बावजूद, ओबेरॉय ने 28 अक्टूबर को एमसीडी सदन की बैठक बुलाई है, लेकिन यह बैठक मेयर चुनाव के लिए नहीं होगी।

अप्रैल 2024 में होने वाले महापौर चुनाव के दौरान बीजेपी और आप दोनों ने अपने-अपने प्रत्याशी घोषित किए थे। हालांकि, पीठासीन अधिकारी ने चुनाव प्रक्रिया रोक दी क्योंकि फाइल पर तत्कालीन मुख्यमंत्री का रिकमेंडेशन नहीं था। उस समय अरविंद केजरीवाल जेल में थे और उनकी अनुपस्थिति में प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी।

दिल्ली नगर निगम अधिनियम के अनुसार, महापौर का चुनाव हर साल अप्रैल में होता है, और चुनाव की तारीख मौजूदा महापौर द्वारा तय की जाती है।

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